!! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ४८ तासांचा देशव्यापी संप !!
१०० % यशस्वी करा
आमच्या लढवय्या कामगार बंधू भगिनींनो ,
सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येताच सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना होईल असे सांगून सरकार शांत बसले आहे. आयोगाची प्रत्यक्ष स्थापना अजून झालेली नाही. त्या आयोगासमोर कोणते विषय ठेवावेत याबाबत NATIONAL जे सी म च्या सदस्यांबरोबर कॅबिनेट सेक्रेटरीनी बैठक घेतली . पण कामगार संघटनांनी दिलेली मागण्यांची सनद मान्य आहे किंवा नाही याबाबत ब्र हि काढलेला नाही.आता चालू लोकसभेचे शेवटचे सत्र पुढील महिन्याच्या पंधरवड्यात भरत असून त्यानंतर संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होऊन कोणत्याहीक्षणी आचार संहिता लागू होईल आणि त्यानंतर कोणतीही घोषणा
विद्यमान सरकारला करता येणार नाही. यासाठी या घोषणे अगोदरच म्हणजे फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सातव्या वेतन आयोगाचे गठन आणि त्यांची विषय पत्रिका घोषित होणे आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. नाहीतर नवे सरकार येउन ते स्थिरस्थावर होईपर्यंत म्हणजे किमान वर्षभर थांबावे लागेल. यासाठी आपल्या पंधरा मागण्या याच सरकारने मान्य करून ती विषय-सूची वेतन आयोगाची त्वरित स्थापना करून त्यांचाकडे द्यावी. यासाठी सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कॉन्फेडरेशन तर्फे दोन दिवसांचा - ४८ तासांच्या संपाची हाक देण्यात आली आहे. दि . १२ व १३ फेब्रुवारी या दोन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तशी नोटीस शासनावर दि. २१. १. २०१४ रोजी बजावण्यात आली आहे. तरी नेहमीच्या जोशात सर्व टपाल कर्मचाऱ्यांनी हा संप १०० % यशस्वी करा असे आपणांस आव्हान आहे. प्रचारास कोणी येणार आहे याची वाट पाहू नका. संपात सहभागी व्हा.
आपल्या मागण्या
१. सातव्या वेतनआयोगाच्या विषयसूचीवर पुढील अटींचा समावेश करा.
अ. सर्व केंदीय कर्मचारी आणि जी डी एस यांना सध्या मिळत असलेल्या वेतन, भत्ते व अन्य लाभ जसे पेन्शन, ग्रच्युइटी आदींचा विशार करणे
ब. नवी वेतन रचना दि. १. १. २०१४ पासून लागू करणे .
क. पंधराव्या लेबर कॉन्फरन्सने १९५७ साली सुचित केल्याप्रमाणे आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केल्यानुसार गरजेवर आधारित किमान वेतनधोरणानुसार दि. १. १. २०१४ पासून सातव्या वेतन आयोगाने वेतन व अन्य लाभ ठरविणे.
ड. सर्व केंदीय कर्मचारी आणि जी डी एस कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वाढ [I R] देणे.
इ. महागाई भत्त्याचा काही भाग मूळ वेतन, पेन्शन, टी आर सी मध्ये मिळविणे.
फ. जे सी म मध्ये ज्या अनामोलिज बद्धल प्रश्न चर्चिले गेले. त्यांचे निराकरण करणे.
ग. पूर्वीचे, आता झालेले व पुढे होणारे पेन्शनर/ family पेन्शनर, दि. १. १. २०१४ पासून सरकारी नोकरीत आलेले कर्मचारी यांची पेन्शन, ग्रच्युइटी यात सुधारणा करणे.
ह. कर्मचारी आणि पेन्शनर यांना कोणताही मोबदला न घेता वैद्यकीय सेवा पुरविणे.
२. यापुढे प्रत्येक पाच वर्षानंतर वेतन पुनर्रचना करणे.
३. अ. टपाल विभागातील ग्रामीण डाक सेवकांना कायम करून त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता देणे.
ब. कॅज्युअल लेबर व रोजंदार कर्मचारी यांना कायम करणे व त्यांच्या वेतनात सुधारणा करणे.
४. अनुकंपा धोरणानुसार करावयाच्या नेमणूकांवरील सर्व बंधने रद्द करणे.
५. जे सी म आणि अनामोलि समित्यांचे कामकाज सुरु करणे.
६. सर्व रिक्त पदे भरणे आणि जेथे आवश्यकता आहे तेथे नवी पदे निर्माण करणे.
७. सरकारी खात्यांचे खाजगीकरण, आऊटसोर्सिंग, कंत्राटीपद्धत बंद करा.
८. कौशल्यावर आधारित वेतन देण्याची योजना थांबवा, पी ल बी बोनस योजना लागू करा आणि बोनस वरील मर्यादा हटवा.
९. ओ टी , नाईट ड्युटी भत्ता, पोषाखाचे दर यांच्यात सुधारणा करा.
१०. लवादाच्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करा.
११. सर्वाना पाच आर्थिक बढत्या द्या.
१२. पी फ आर डी ए कायद्याचा पुनर्विचार करा आणि सर्वाना पेन्शन द्या.
१३. महागाईवर अंकुश आणा आणि शिधावाटप योजनेचा सर्वाना लाभ द्या.
१४. कर्मचारी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा छळ थांबवा.
१५. संपाचा अधिकार बहाल करा.
हा दोन दिवसांचा संप १०० % यशस्वी करा.
एन एफ पी ई झिंदाबाद ! कामगार एकता झिंदाबाद !! इन्कलाब झिंदाबाद !!!
आपले स्नेहांकित
माजगावकर
